आइपीएफ के अनिश्चितकालीन धरने से उठी मांग
म्योरपुर/सोनभद्र । हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए आदिवासी बाहुल्य दुद्धी में वनाधिकार कानून को सरकार लागू करे। हर आदिवासी वनवासी दावेदार के दावे का सत्यापन कर उसे पुश्तैनी वन भूमि पर अधिकार दिया जाए। यह मांग आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट रासपहरी स्थित कार्यालय पर जारी अनिश्चितकालीन धरने में उठी।
धरने में वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य दुद्धी में वनाधिकार कानून को विफल कर दिया गया है। ग्रामसभा से स्वीकृत दावे तहसील स्तर पर लम्बित पड़े हुए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दावों पर सुनवाई करने का आदेश दिया परन्तु सरकार ने इसे लागू नहीं किया। परिणामतः वनाधिकार कानून का लाभ आदिवासियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को नहीं मिल सका है। आइपीएफ का आंदोलन वनाधिकार कानून के लागू होने तक जारी रहेगा।
वक्ताओं ने लखीमपुर में किसानों के नरसंहार पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना के जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को अभी तक मंत्री परिषद् से बर्खास्त न कर भाजपा ने यह दिखा दिया है कि वह अपराधियों का संरक्षण कर रही है।
धरने में आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, मजदूर किसान मंच जिला संयोजक राजेन्द्र प्रसाद गोंड़, मंगरू प्रसाद गोंड़, मनोहर गोंड़, सिंहलाल गोंड़, महावीर गोंड़, उदित सिंह गोंड़, बेचनराम गोंड़ आदि उपस्थित रहे।
