कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पेगासस एक हथियार है जिसका इस्तेमाल आतंकियों के लिए किया जाना चाहिए. मगर केंद्र सरकार ने इसका उपयोग भारतीय राज्य व संस्थाओं के लिए किया है. राहुल गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया।
नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस को इजरायली राज्य द्वारा एक हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह माना जाता है कि उस हथियार का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसका इस्तेमाल भारतीय राज्य और हमारी संस्थाओं के खिलाफ किया है.
वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारे पास दो एजेंडा है. नागरिकों की डाटा गोपनीयता सुरक्षा और साइबर सुरक्षा. यह मुद्दा (पेगासस प्रोजेक्ट) मीडिया रिपोर्ट इन्हीं एजेंडा के अंतर्गत आता है. स्थायी समिति को सरकारी सचिवों से सवाल करने का अधिकार है. हम सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व वाली न्यायिक जांच की मांग करते हैं.
इससे पहले कांग्रेस के सांसदों ने पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके राहुल गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया।राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला
लोकसभा और राज्यसभा के कई कांग्रेस सदस्यों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के कई अन्य सांसद इस मौके पर मौजूद रहे.
उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर वी डिमांड सुप्रीम कोर्ट मॉनीटर्ड ज्यूडिसियल प्रोब (हम उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हैं. उन्होंने जासूसी बंद करो और प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे भी लगाए.
संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन
गौरतलब है कि मीडिया संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ ने दावा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के कुछ रसूखदार लोगों सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर, हो सकता है कि हैक किए गए हों.