प्रदेश में ओला-उबर से टकराएगी भारत टैक्सी, ड्राइवर को 5 लाख की मिलेगी समाजिक सुरक्षा

उत्तर प्रदेश में भी बुधवार को सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत चार शहरों के लिए इस सेवा का शुभारंभ किया।

भारत टैक्सी में आटो रिक्शा, कार और बाइक की बुकिंग की सेवा मिल सकेगी। माना जा रहा है कि रैपिडो, ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को भारत टैक्सी कड़ी टक्कर देगी। यह सेवा पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए फायदेमंद है। निजी कंपनियों की तरह भारत टैक्सी के ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवरों को पांच लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। आवश्यक समय या रात में निजी कंपनियां अतिरिक्त पैसे लेती हैं, जबकि भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होगा।

भारत की गति को प्रगति देगी भारत टैक्सी

मुख्यमंत्री इस अवसर पर कहा कि टैक्सी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चालकों के बारे में पहले कोई नहीं सोचता था। अब वे रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और पांच लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा पाएंगे। सामाजिक सुरक्षा मिलने से चालक निश्चिंत होकर जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर सकेंगे।उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी केवल यात्रियों को ढोने वाली टैक्सी नहीं है। यह पूरे भारत की टैक्सी है, जो भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में इसका संचालन शुरू किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू भी हुए हैं।

महाकुंभ में दिखा था रैपिडो का सफल प्रयोग

मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लाखों नौजवान रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुरक्षित संगम तक पहुंचा रहे थे। संगम से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में भी उनका योगदान रहा। इससे यातायात बाधित नहीं हुआ और लोगों को आसानी से आवागमन की सुविधा मिली।

उन्होंने प्रदेश के परिवहन मंत्री से ग्रामीण बस सेवा को भी भारत टैक्सी की तर्ज पर आगे बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मॉडल को आगे बढ़ाया गया तो लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

पांच लाख किसानों को छह प्रतिशत पर लोन

भारत टैक्सी सेवा के साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ भी किया। कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलता था। इसे अब घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है। खेती-बाड़ी और मशीनरी के लिए किसानों को पैसे की कमी न हो, इसके लिए दीर्घकालिक लोन की व्यवस्था की गई है। आगामी कुछ वर्षों में पांच लाख लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ देने का लक्ष्य है।

86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ का लोन माफ किया

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लोन माफ किए गए। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा होने में करीब 50 वर्ष लगे। अर्जुन सहायक, बाणसागर और मध्य गंगा जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया।

उन्होंने कहा कि पिछले करीब साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। नहर और सरकारी ट्यूबवेल से सिंचाई भी मुफ्त है।