Saturday, April 27, 2024
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UP News : खनन विभाग के सोनभद्र ,चाइना क्ले के भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पाए गए दोषी , तत्कालीन प्रमुख सचिव गुरदीप सिंह भी दिए गए दोषी करार

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उप लोक आयुक्त ने खनन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और तत्कालीन प्रमुख सचिव गुरदीप सिंह को दोषी पाया है। उप लोक आयुक्त कार्यालय ने शासन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय समिति से आगे जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि तीन माह में जांच पूरी कर उसकी रिपोर्ट दोनों आरोपितों के साथ उप लोक आयुक्त कार्यालय को भी भेजी जाए।

आरोप लगाया गया है कि खनन विभाग के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख कर उदयपुर, राजस्थान के एक व्यवसायिक समूह को सोनभद्र में मुख्य खनिज चाइना क्ले का प्रोस्पेसिंग लाइसेंस दिया था। साथ ही चित्रकूट में पोटाश व अन्य खनिज के लिए रिकोनेयसेन्स परमिट दिए जाने में अनियमितता बरती गई थी।

लखनऊ। उप लोक आयुक्त ने खनन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और तत्कालीन प्रमुख सचिव गुरदीप सिंह को दोषी पाया है।

इस संदर्भ में उप लोक आयुक्त कार्यालय ने शासन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय समिति से आगे की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि तीन माह में जांच पूरी कर उसकी रिपोर्ट दोनों आरोपितों के साथ उप लोक आयुक्त कार्यालय को भी भेजी जाए।

प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस-रिकोनेसेंस परमिट से जुड़ा मामला

उप लोक आयुक्त कार्यालय ने खनन के संबंध में प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस तथा रिकोनेसेंस परमिट में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और तत्कालीन प्रमुख सचिव खनन डॉ. गुरदीप सिंह के विरुद्ध परिवाद दायर होने के बाद जांच की है।

आरोप लगाया गया है कि खनन विभाग के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख कर उदयपुर, राजस्थान के एक व्यवसायिक समूह को सोनभद्र में मुख्य खनिज चाइना क्ले का प्रोस्पेसिंग लाइसेंस दिया था। साथ ही चित्रकूट में पोटाश व अन्य खनिज के लिए रिकोनेयसेन्स परमिट दिए जाने में अनियमितता बरती गई थी।

उप लोक आयुक्त ने पूरे मामले की जांच में दोनों को दोषी पाने के बाद शासन को अपनी जांच रिपोर्ट भेजकर निर्देश दिए दिए हैं कि आगे की जांच उच्च स्तरीय समिति बनाकर तीन माह में पूरी की जाए।

साथ ही आरोपी लोक सेवकों दारा अर्जित अनुचित आर्थिक लाभ से अर्जित संपत्तियों की भी जांच कर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। इस संदर्भ में समाज सेवी नूतन ठाकुर ने परिवाद दायर किया था।

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