आचार्य प्रमोद चौबे
(पत्रकार और प्रवक्ता)
शिक्षक की रुकी छड़ी ने पुलिस का कार्यभार बढ़ा दिया है और यह भार आगे और बढ़ेगा। अब यह अपवाद ही है कि कोई शिक्षक अपने गुरुतर दायित्व को समझते हुए विद्यार्थी को पुत्रवत मानकर डाँट लगा दे। शिक्षक सावधान हो जाएं, अब उन्हें यह अधिकार नहीं रहा। नए कानून बताते हैं कि शिक्षक का सम्मान भी बना रहे और विद्यार्थी की गरिमा भी बची रहे।
गुरु और शिष्य के बीच नित नए कानून बनाए जा रहे हैं। पहले गुरु शिष्य को कुम्हार की तरह गढ़ता था—बाहर से चोट पहुँचा कर, भीतर से सहारा देकर उसे संवारता था। जो कानून पहले से हैं, वे लागू नहीं हो पा रहे हैं; वहीं संवेदनशीलता और ग्राह्यता के बजाय उपभोक्तावादी कानूनों ने स्थितियों को और बिगाड़ दिया है।
ध्यान से समझें—शिक्षकों को जो पढ़ाने की 'बीमारी' है, उससे वे खुद को अलग कर लें। कोई पूछ सकता है कि ऐसी बात क्यों लिखी जा रही है? शिक्षक पढ़ाए भी तो कैसे? सरकार पढ़ाने के साथ-साथ दुनिया भर के अन्य काम उन्हें सौंप रही है। इन सब बातों का कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहा है और इसके पीछे कारण भी साफ है—सरकारी स्कूल-कॉलेजों से उन्हें मजदूर चाहिए, अफसर नहीं। अफसर तो बड़े और महंगे निजी स्कूलों व कॉलेजों से मिल ही जाएंगे।
राजनेता भले ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के नाम पर राजनीति कर लोगों को लड़ाते रहें, लेकिन यहाँ असली खेल सिर्फ पैसे का है। बहुसंख्यक आबादी गरीब है, जिसके पास साधन नहीं हैं और महंगे निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है। उन्हें बने हुए ये नए कानून भी बता दीजिए कि अब शिक्षक डाँट नहीं सकते। बच्चे भी यह बात भली-भांति जान चुके हैं। पढ़ने-लिखने की उम्र में बच्चों के मन में 'मान-अपमान' का झूठा भाव भर दिया गया है। आठवीं तक किसी को फेल नहीं किया जा सकता, दसवीं में चुनावी समीकरण साधने के लिए 70-80 प्रतिशत परिणाम बना दिए जाते हैं और बारहवीं में भी छात्र बिना एक पृष्ठ शुद्ध लिखे उत्तीर्ण हो रहे हैं। परीक्षक उत्तर गलत होने पर अंक नहीं देना चाहता, फिर भी सरकारी परिणाम में छात्र पास घोषित हो जाते हैं। यह इस व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत है।
बिना समझाए और बिना डांटे क्या शिक्षण संस्थानों में अनुशासन कायम रखा जा सकता है? उपभोक्तावादी कानूनों के तहत चलने वाले कॉलेजों में केवल छात्र नहीं, छात्राएं भी पढ़ती हैं। क्या इस तरह के कानूनों से छात्राएं सुरक्षित हैं? छात्र और उसके अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे को न टोका जाए, न रोका जाए, और साथ ही यह भी उम्मीद करते हैं कि बेटियां पूरी तरह सुरक्षित रहें। क्या यह संभव है?
शिक्षक को जब से व्यवस्था ने नौकर समझ लिया है, तब से शिक्षा लगातार अधःपतन की ओर जा रही है और भविष्य में यह गिरावट और तीव्र होगी। जो साधन संपन्न हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ लेंगे; जो उच्च पदस्थ हैं, उनके बच्चे नामी निजी संस्थानों में चले जाएंगे। व्यवस्था ने गुरु को पहले शिक्षक बनाया, शिक्षक से अध्यापक, फिर शिक्षामित्र और अंततः केवल शिक्षा-सहायक बनाकर छोड़ दिया। ऐसे शिक्षकों से क्या उम्मीद की जा सकती है, जिन्हें नए कानूनों की बेड़ियों से लाचार कर दिया गया है?
कच्ची उम्र में सही और गलत की पूरी समझ कहाँ होती है? लेकिन विडंबना देखिए, आप गलती पर भी डाँट नहीं सकते। जब शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन था, तब अपराध कम थे; अब जब शिक्षकों को अव्यावहारिक कानूनों से बांध दिया गया है, तो समाज को जेलों की संख्या बढ़ानी ही होगी। गंभीरता से विचार करें तो सभी समस्याओं का मूल समाधान शिक्षा ही है, लेकिन आज सरकारी शिक्षा का ढांचा केवल मनरेगा का अकुशल मजदूर तैयार करने तक सीमित होता दिख रहा है। जहाँ अनुशासन, डाँट और फटकार न हो, क्या वहां ऐसे कानून बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे?
लगभग हर स्कूल और कॉलेज की यही स्थिति है कि छात्र-छात्राएं आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षक क्या करें? समझाने से वे मानते नहीं और शिक्षक को डांटने का अधिकार नहीं है; छड़ी तो सरकार पहले ही छीन चुकी है। जहाँ अराजकता होगी, वहाँ बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रह सकतीं। अब केवल उन्हीं सरकारी संस्थानों में वास्तविक पढ़ाई हो सकेगी जहाँ विद्यार्थी और अभिभावक स्वयं शिक्षकों का सम्मान करेंगे, हालांकि सरकारी हस्तक्षेप के चलते इसकी संभावना भी लगातार क्षीण होती जा रही है।
रोग का जो उपचार किया जा रहा है, उससे बीमारी घट नहीं रही, बल्कि बढ़ रही है। अनुशासनहीन व्यक्ति अंततः परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के लिए अहितकर सिद्ध होता है। उपभोक्तावादी और अनगढ़ कानूनों ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है, जिसका सीधा परिणाम समाज में बढ़ते अपराधों और जेलों में बढ़ती भीड़ के रूप में सामने आता रहेगा।
