अरुण पाण्डेय
नई दिल्ली । भारतीय राजनीति के इतिहास में वर्ष 1999 का अप्रैल महीना सत्ता के समीकरणों और सियासी भरोसे के टूटने-जुड़ने के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है 1999 के उस एक वोट की टीस और सियासी रिश्तों की बदली तस्वीर । लालकृष्ण आडवाणी की 2008 में प्रकाशित आत्मकथा 'माय कंट्री माय लाइफ' और सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर से जुड़े वृत्तांतों के तुलनात्मक अध्ययन से उस दौर के पर्दे के पीछे की कई परतें खुलती हैं।
उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार विश्वास मत के दौरान महज एक वोट से गिर गई थी। इस वोटिंग में ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग का वोट निर्णायक साबित हुआ था, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बावजूद तब तक अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था।
राष्ट्रपति भवन की दहलीज पर अधूरा रहा दावा
भाजपा सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस ने वैकल्पिक सरकार बनाने की कवायद शुरू की और तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि, ऐन वक्त पर आवश्यक संख्याबल नहीं जुट पाने के कारण कांग्रेस सरकार बनाने में विफल रही और देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा।
राजनीतिक विश्लेषकों और इन पुस्तकों में दर्ज विवरणों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रमुख मुलायम सिंह यादव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। उस समय सपा के पास लोकसभा में 20 सांसद थे। बताया जाता है कि अंतिम समय में समर्थन को लेकर सहमति न बन पाने के कारण कांग्रेस का गणित बिगड़ गया। सोनिया गांधी के राजनीतिक संस्मरणों में इस घटना के संदर्भ में जिस 'अविश्वसनीय' रुख का जिक्र मिलता है, आडवाणी की पुस्तक के विवरणों से उसका सीधा संकेत मुलायम सिंह यादव के उस फैसले की ओर जाता है।
यूपीए सरकारों में दिखा 1999 की कड़वाहट का असर
सियासी जानकारों का मानना है कि 1999 में समर्थन से पीछे हटने की वह घटना सोनिया गांधी के राजनीतिक स्मृति पटल पर लंबे समय तक दर्ज रही। इसका सीधा असर 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकारों में देखने को मिला।
2004 और 2009 दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी ने मजबूत संख्याबल हासिल किया था और मुलायम सिंह यादव केंद्र की सत्ता में सक्रिय भागीदारी व मंत्रिमंडल में शामिल होने के इच्छुक थे। इसके बावजूद, कांग्रेस नेतृत्व ने सपा से केवल बाहरी समर्थन लेना ही उचित समझा और उन्हें सीधे तौर पर सरकार का हिस्सा नहीं बनाया। दूसरी ओर, 2009 से 2014 के यूपीए-2 के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ भी कांग्रेस के समीकरणों में कई बार असहजता और चुनौतियां देखने को मिलीं।
राहुल गांधी का दौर और बदली हुई रणनीति
समय के साथ भारतीय राजनीति की धारा बदली और कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में आई। राजनीतिक प्रेक्षकों के एक वर्ग का आकलन है कि 1999 से लेकर यूपीए दौर तक सपा और राजद के साथ रिश्तों में जो कड़वाहट और अविश्वास की खाई पैदा हुई थी, राहुल गांधी ने उसे पाटने की दिशा में अलग रणनीति अपनाई।
आधुनिक चुनावी दौर में राहुल गांधी ने न केवल समाजवादी पार्टी के नए नेतृत्व (अखिलेश यादव) और राजद (तेजस्वी यादव) के साथ मंच साझा किया, बल्कि गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए इन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और उन्हें सियासी रूप से साधने का प्रयास भी किया। हालांकि, विरोधी खेमे और कई राजनीतिक विश्लेषक इस गठबंधन को बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की मजबूरी और भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कवायद के रूप में भी देखते हैं।
संक्षेप में, 1999 का वह सियासी घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक फैसला दशकों तक दलों के आपसी रिश्तों को प्रभावित करता है, और कैसे नई पीढ़ी के नेतृत्व के साथ सियासी समीकरणों की नई इबारत लिखी जाती है।
