अरुण पाण्डेय

नई दिल्ली। विंध्यलीडर संवाददाता ।आजादी के बाद के भारत के वैचारिक और राजनीतिक इतिहास पर जब हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, तो दो प्रमुख धाराओं—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और वामपंथी (कम्युनिस्ट) आंदोलन—की सौ वर्षों की यात्रा के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में देश के बौद्धिक और राजनीतिक विमर्श में वामपंथी विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ा। दूसरी ओर, आरएसएस उस दौर में प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ से दूर रहकर जमीनी स्तर पर अपनी विचारधारा के विस्तार और संगठन निर्माण में सक्रिय था। इस वैचारिक संघर्ष के दौर में समाज के एक बड़े वर्ग में संघ के प्रति एक नकारात्मक धारणा विकसित हुई, जिससे स्वयं को संघ से जुड़ा हुआ बताना भी कई बार असहज माना जाता था।

सामाजिक समरसता के दो अलग रास्ते

जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के तरीकों में भी दोनों धाराओं की कार्यप्रणाली बिल्कुल भिन्न रही। संघ का मुख्य उद्देश्य किसी अन्य धर्म की आलोचना करने के बजाय, हिंदू समाज के भीतर व्याप्त जातिगत दीवारों को तोड़कर उसे एक सूत्र में बांधना रहा है। इसके लिए किसी बाहरी दबाव के बजाय आपसी समझ और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का मार्ग चुना गया। उदाहरण के लिए, संघ के शिविरों और कार्यक्रमों में 'सहभोज' की परंपरा रही है, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले स्वयंसेवक अपने घरों से लाया गया भोजन एक ही स्थान पर मिलाकर बिना किसी भेदभाव के साथ ग्रहण करते हैं। यह सामाजिक समानता को व्यवहार में उतारने का एक शांत प्रयास माना जाता है।

इसके विपरीत, वामपंथी आंदोलनों पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने वर्ग और जाति के भेद को मिटाने के नाम पर संघर्ष और हिंसक साधनों का सहारा लिया। आलोचकों का मानना है कि समय के साथ यह धारणा प्रबल हुई कि बंदूक के दम पर सामाजिक बदलाव लाने की कोशिशों ने समाज में विभाजन को कम करने के बजाय बढ़ाया है, और इन आंदोलनों को विदेशी, विशेषकर चीनी विचारधारा और संसाधनों से समर्थन मिलने के सवाल भी उठते रहे हैं।

इतिहास लेखन और शिक्षा पर विमर्श

आजादी के बाद देश की शिक्षा नीति और इतिहास लेखन पर वामपंथी इतिहासकारों के वर्चस्व को लेकर भी लंबे समय से बहस चलती रही है। इस दृष्टिकोण के आलोचकों का तर्क है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) जैसे संस्थानों से जुड़े इतिहासकारों—जिनमें रोमिला थापर जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं—ने इतिहास की व्याख्या एक विशेष वैचारिक चश्मे से की।

इस विमर्श के तहत यह प्रश्न उठाया जाता है कि मध्यकालीन शासकों, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, के शासनकाल में हुए भारी रक्तपात और नरसंहारों को गौण कर उन्हें केवल प्रशासनिक और भूमि सुधारों के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया, जबकि औपनिवेशिक काल की घटनाओं को अधिक प्रमुखता दी गई। इसी क्रम में यह भी कहा जाता है कि भारतीय और हिंदू शासकों के शौर्य को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करने वाले कई नेताओं के प्रति भी दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। विशेष रूप से विनायक दामोदर सावरकर जैसे विचारकों, जिन्होंने समाज को एकजुट करने का प्रयास किया, के योगदान को मुख्यधारा के विमर्श में विवादास्पद बनाकर प्रस्तुत किया गया।

सौ वर्षों के इस कालखंड का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर आक्रामक वैचारिक और राजनीतिक तरीकों की सीमाएं सामने आई हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला प्रयास आज देश के मुख्य विमर्श का हिस्सा बन चुका है।