नई दिल्ली। संवाद सूत्र । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के उद्योग जगत को आईना दिखाया। पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से सीधा सवाल किया कि सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में की गई भारी कटौती और कारोबारी सुगमता के लिए किए गए सुधारों के बाद, क्या कम्पनियों ने वास्तव में अधिक रोजगार पैदा किए हैं और अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है?

‘केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है देश का विकास’

पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, इनकम टैक्स में राहत दी, नियमों (Compliance) को सरल बनाया और वैश्विक बाजार खोलने के लिए कई व्यापार समझौते किए। लेकिन अब उद्योग जगत को भी यह साबित करना होगा कि उसने इन नीतिगत फायदों को अर्थव्यवस्था में नई नौकरियों और कर्मचारियों की बेहतर आय के रूप में आगे बढ़ाया है।

देश की विकास यात्रा में उद्योग जगत को सक्रिय भागीदार बनना होगा

प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि व्यवसायों को यह नहीं सोचना चाहिए कि देश के विकास का जिम्मा केवल सरकार का है बल्कि उन्हें खुद इस विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनना होगा। साथ ही, उन्होंने उद्योगों को नसीहत दी कि वे मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाने के लिए खुद ठोस रणनीति बनाएं, न कि सरकार का मुंह ताकें कि वह उन्हें अवसर बताए।

‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ के चलन पर उठाए सवाल

भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की पैरवी करते हुए पीएम मोदी ने कम्पनियों के उस चलन पर सवाल उठाया, जिसमें विदेश भेजे जाने वाले सामान को ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ बताकर बेहतर दिखाया जाता है। उन्होंने कहा, ‘मेरे देशवासी भी उतनी ही अच्छी गुणवत्ता वाले सामान पाने के हकदार हैं, जो कम्पनियां विदेशी बाजारों में बेचती हैं।’ उन्होंने व्यवसायों को आगाह किया कि वे भारत के विशाल घरेलू उपभोक्ता आधार को कभी हल्के में न लें।

फार्मा, स्टील और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मंत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) में निवेश बढ़ाने पर जोर देते हुए उन क्षेत्रों को चिह्नित किया, जहां भारत अब भी आयात पर निर्भर है :

  • फार्मा उद्योग : भारत को ‘दुनिया की फार्मेसी’ कहा जाता है, फिर भी हम अरबों डॉलर के ‘एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स’ (API) और इंटरमीडिएट्स आयात करते हैं। कंपनियों को देश में ही सस्ते और प्रभावी निर्माण की तकनीक में निवेश करना चाहिए।

  • एल्युमिनियम और स्टील : देश में कच्चे माल के पर्याप्त भंडार होने के बावजूद कुछ विशेष उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम करनी होगी।

  • कृषि और खाद्य प्रसंस्करण : विशाल कृषि उत्पादन के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 2 से 2.5 प्रतिशत है। उद्योग जगत को केवल घरेलू खपत के बजाय विदेशी मांग के अनुरूप फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में निवेश करना चाहिए।