उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में होने जा रहे विधान सभा चुनाव की तैयारियों का जायला लेने के लिए केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकारी मंगलवार को सूबे की राजधानी में रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में होने वाली इस अहम बैठक में आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चन्द्र भूषण कुमार और चुनाव खर्च मानीटरिंग सेल के निदेशक के साथ ही प्रदेश स्थित आयकर जांच मुख्यालय के अलावा राज्य के स्वास्थ्य, गृह, कार्मिक, लोक निर्माण, परिवहन आदि विभागों के उच्च अधिकारी शामिल होंगे।
जानकारी के मुताबिक पिछले तीन चार दिनों से केन्द्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये मण्डलवार विधान सभा चुनाव की तैयारियों के बारे में मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों से अद्यतन सूचनाएं संकलित कर रहे हैं। खासतौर पर कोरोना प्रोटोकाल के तहत प्रति पोलिंग बूथ 1500 वोटर के बजाए 1200 वोटर का मानक तय होने के बाद राज्य में बने नये मतदान केन्द्र तथा पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को मुहैया करवाए जाने वाली बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने और इस मामले में सामने आ रही खामियों को दूर करने के बारे में आयोग ने जानकारी इकट्ठी कर ली है जो चुनाव के मद्देनजर बहुत जरूरी है।
इन कार्यों के पूरा होने में आ रही दिक्कतों व पोलिंग बूथों पर जरूरी सुविधाओं के पूरा होने में आ रही खामियों को समय रहते दूर करने के बारे में उप निर्वाचन आयुक्त समीक्षा करते हुए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देंगे। इसके साथ ही चुनाव शुरू होने से पहले मतदान केन्द्रों तक पहुंच मार्ग, बिजली, दिव्यांग वोटरों के लिए हर मतदान केन्द्र व पोलिंग बूथ पर रैम्प, नए मतदान केन्द्रों में बतायी जा रही खामियों को दूर किये जाने के बारे में भी इस बैठक में आयोग द्वारा राज्य के सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये जाएंगे। प्रदेश में करीब दस हजार नए पोलिंग बूथ बने हैं। इस लिहाज से बूथ लेबल अधिकारियों/ कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ गयी है जिसके बाबत भी केंद्रीय चुनाव आयोग जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के साथ आने वाली समस्याओं से रूबरू होगा।
निर्वाचन नामावली में नए व छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने व निर्वाचन नामावलियों की गड़बड़ी आदि को दुरुस्त करने के कार्य मे लगे बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण आदि के बारे में भी उप निर्वाचन आयुक्त चर्चा करेंगे। केन्द्रीय चुनाव आयोग के चुनाव खर्च सेल के निदेशक आयकर विभाग के जांच अधिकारियों को विधान सभा चुनावों में धनबल के बेजा इस्तेमाल को सख्ती से रोकने और प्रति प्रत्याशी आयोग द्वारा तय की गई व्यय सीमा का हर हाल में अनुपाल करवाए जाने के बारे में निर्देश देंगे।
