रामगढ़ सोनभद्र
पन्नूगंज अरविंद गुप्ता संवाददाता
चतरा ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सम्बोधित मांग पत्र एडीओ पंचायत चतरा को सौंप प्रधानों ने कहा कि यह वर्ष देश की आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है किंतु ग्राम स्वराज की परिकल्पना अभी भी अधूरी है। पंचायतें अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं जबकि संविधान में उनको स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्राप्त है जिसके कारण पंचायतों में आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है ।इन्हीं समस्याओं में कुछ ऐसी समस्याएं वर्तमान में उत्पन्न हो गई है जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है यदि इन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण विकास के कार्य ठप पड़ जायेंगे।
मांग पत्र में उठायी गयी समस्याएं-
1- पंचायतों में कराए गए मनरेगा योजना द्वारा कार्य के सामग्री अंश का भुगतान 6 महीने से अधिक हो रहा है अभी तक नहीं किया गया जो थोड़ा बहुत पैसा दिसंबर माह में आया भी था वह मुश्किल से ऊंट के मुंह में जीरा सरीखा ही था जो हर एक ब्लॉक के चार या पांच ग्राम पंचायतों को ही मिल पाया, शेष ग्राम पंचायती में कोई भुगतान नहीं हो पाया जिससे आपूर्ति करता एवं ग्राम प्रधान आगे काम करने में असमर्थ हो गए हैं।
2- मनरेगा योजना में मोबाइल के द्वारा हाजिरी लगाने को लेकर की भी समस्या हो गई है क्योंकि जनपद सोनभद्र में अधिकांश ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। ऐसी दशा में कार्यस्थल पर मोबाइल एप द्वारा मजदूरों की हाजिरी नहीं लगाई जा सकती।
3- मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से ग्राम प्रधानों को लखनऊ में बुलाकर उनके सम्मेलन में यह घोषणा की गयी थी कि 5 लाख तक के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार पंचायतों को सौंप दिये जाएंगे तथा मनरेगा योजना के डोंगल अब ग्राम पंचायतों में ही ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा लगाए जाएंगे किंतु उसका शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाया।
4- राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त की धनराशि जो पंचायत के खाते में भेजी जा रही है उसमें पंचायतों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिक दर से धनराशि भेजी जाती है ।ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में एक ही दर से धनराशि भेजी जाए।
5- ग्राम प्रधानों ने पंचायत में अन्य संविदा कर्मियों तथा बिजली बिल के भुगतान हेतु अलग से धनराशि पंचायतों खाते में भेजी जाए।
6- पंचायतों के अंतर्गत निहित ग्राम सभा की संपत्तियों का सीमांकन ना होने के कारण अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है तत्काल सीमांकन की आवश्यकता है।
7- पंचायत की शिक्षा समिति को मान्यता देते हुए विद्यालय प्रबंध समिति को तत्काल समाप्त किया जाए
8- प्रधानों की सुरक्षा हेतु उनके अनुरोध पर प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए।
9- पंचायतों में किसी भी कार्यदाई संस्था द्वारा कार्य कराए जाने के पहले ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही कार्य कराया जाए ताकि एक ही काम को दो कार्यदायी संस्था ना कर सके और कार्य के दोहरीकरण से बचा जा सके।
10- कोटेदारों द्वारा ग्राम प्रधानों से बिना वितरण रजिस्टर प्रमाणित कराए ही अगला डिमांड कर लिया जाता है इस पर तत्काल रोक लगाई जा11- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश मिलने के बावजूद भी ग्राम प्रधानों से अपना स्टॉक रजिस्टर कभी भी चेक नहीं कराया जाता है । यह भारी अनियमितता है इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए
इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष नीरज सिंह चंदेल , अनिल कुमार मिश्रा ,संतोष कुमार, मालती, संगीता ,राजेश कुमार, रीता गिरी, बेबी सिंह, पवन मिश्रा, संगीता देवी, बलराज मौर्यो विजय चौधरी, लालू यादव,आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
