कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अधिसूचना जारी कर कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्त के नियम बड़ा बदलाव होगा.
नई दिल्ली : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्त के नियम में बदलाव के संबंध में एक अधिसूचना जारी की. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ता और राहत बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. क्योंकि 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसका ऐलान किया जा सकता है.
त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल जाएगी. लेकिन, इससे ठीक पहले सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है. ये फरमान कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ा है. सरकार ने प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों के नियमों में बदलाव का फैसला किया है.
बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (DOPT) ने इसे लेकर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. इसमें प्रमोशन के लिए न्यूनम सेवा शर्त के नियम बदलने की जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि मंत्रालय और डिपार्टमेंट नौकरी में रिक्रूटमेंट और सर्विस रूल्स में बदलाव को लागू करें. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अधीन पे बैंड और ग्रेड को लेवल पे मैट्रिक्स में शामिल किया जाए.
प्रमोशन के लिए कितने साल की नौकरी जरूरी
प्रमोशन के नियमों में हुए बदलाव के मुताबिक- लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 3 साल की सर्विस जरूरी है. लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल का अनुभव जरूरी है. लेवल 7 और लेवल 8 के लिए 2 साल की नौकरी खरना अनिवार्य है.
कितना बढ़ेगा DA
बता दें कि जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ना है और इसे 1 जुलाई 2022 से ही लागू माना जाएगा. मतलब सितंबर में भुगतान होने की स्थिति में सरकार पिछले दो महीने जुलाई और अगस्त के एरियर का भी भुगतान करेगी. सूत्रों की मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में इसका ऐलान 28 सितंबर को होना है.
दशहरे-दिवाली से पहले होने वाले इस भुगतान से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा. कुल 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है. इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38 फीसदी हो जाएगा. अभी 34 फीसदी डीए मिलता है.
सरकार ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा. जिस AICPI के आंकड़े के आधार पर डीए तय किया जाता है, उसके भी आंकड़े आ गए हैं. जुलाई में AICPI 129.2 अंक रहा है. इस वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा कर सकती है.
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. इस फैसले पर मुहर लगने पर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों को एक अक्टूबर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.