सोनभद्र। सदर विकास खंड के ग्राम पंचायत कबरी की ग्राम प्रधान ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र देकर फरियाद लगाई है कि उनके ग्राम पंचायत में मैटेरियल सप्लाई करने का टेंडर लेने वाली फर्म का प्रोपराइटर न तो मैटेरियल की सप्लाई कर रहा है और न ही जो भुगतान उक्त फर्म के खाते में जा चुका है वह पैसे ही लौटा रहा है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के सारे विकास कार्य ठप्प पड़े हैं।
उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि हमारी ग्राम पंचायत में मैटेरियल सप्लाई करने का टेंडर जिस फर्म को मिला है उसके प्रोपराइटर वर्तमान सत्ताधारी दल की जिले की कमेटी में पदाधिकारी हैं जिसकी धौंस जमाकर वह न तो मैटेरियल ही दे रहे हैं और न ही जो भुगतान ले चुके हैं वह पैसा ही वापस कर रहे हैं।ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान ने यह पहला पत्र लिखा है अपितु उन्होंने बताया कि पिछले चार पांच माह से लगातार अधिकारियों को पत्र लिख उक्त समस्या के समाधान की गुहार लगा रहे हैं पर सत्ताधारी दल में अपनी ऊंची रसूख का फायदा उठाकर उक्त फर्म के मालिक उनके प्रार्थनापत्र को कूड़ेदान में डलवा दे रहे हैं।
मुख्य विकासअधिकारी को लिखे पत्र में ग्रामप्रधान ने लिखा है कि प्रार्थिनी ग्राम पंचायत कबरी की निर्वाचित प्रधान है। ग्राम पंचायत कबरी में विकास कार्य हेतु निर्माण सामग्री / मैटेरियल सप्लाई हेतु ठेका रघुवंशी इण्टर प्राइजेज बहुअरा सोनभद्र को वर्ष 2021-22 के लिए मिला है। ग्राम कबरी में सोख्ता गड्ढा एवं नालियों का निर्माण मनरेगा के तहत कई संख्या में कराया जा रहा है जिसमें लगने वाले ईंट, बालू सीमेण्ट आदि मैटेरियल की सप्लाई रघुवंशी इण्टर प्राइजेज को देना है, किन्तु नाली व गड्ढे खोद देने के पश्चात रघुवंशी इण्टर प्राइजेज द्वारा समय से मैटेरियल सप्लाई नहीं किया गया। कई बार प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा कहने पर उनके द्वारा आज कल का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक सप्लाई नही दी गयी। सरकार की मंशा के अनुरूप व कार्य समयबद्धता से हो व ग्रामीण जनता को समस्त सुख सुविधा मिले व जनता की भलाई हेतु प्रार्थीनी ने प्रधान की हैसियत से निर्माण सामग्री ईंट, बालू, सीमेण्ट आदि रघुवंशी इण्टर प्राइजेज द्वारा समय से न देने पर एक दूसरे फर्म श्यामा इण्टर प्राइजेज महेवा नई बाजार सोनभद्र से उधार क्रय किया एवं कार्य को पूर्ण करा दिया गया है।कार्यपूर्ति के पश्चात ग्रामपंचायत में रजिस्टर्ड फर्म को बिना मैटेरियल सप्लाई दिये ही एक नाली व एक सोख्ता गड्ढे का करीब 2 लाख रूपया रघुवंशी इण्टर प्राइजेज के खाते में भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है। जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी रघुवंशी इण्टर प्राइजेज द्वारा न तो मैटेरियल ही दिया जा रहा है न तो पैसा ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राम सभा के अग्रिम विकास कार्य उनके द्वारा संपादित नहीं हो पा रहे हैं और दूसरे फर्म से लिया गया सामानों का पैसा भी जो उधार लिया गया है वह नहीं अदा हो पा रहा है।
रघुवंशी इण्टर प्राइजेज की कार्यप्रणाली ग्राम सभा के प्रति उदासीन है तथा प्रार्थीनी को पता चला है कि फर्म रघुवंशी इण्टर प्राइजेज में अग्रिम सरकारी धनराशि भी भेजी जा रही है जिसको रोका जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो धनराशि मनरेगा के तहत सोख्ता गड्ढा व नाली के मैटेरियल सप्लाई के बाबत है यदि उसकी धनराशि उक्त फर्म के खाते में चली गयी तो अपनी रसूख के चलते वह भी उनके द्वारा हजम कर लिये जाने की सम्भावना है।ग्राम प्रधान ने आगे पत्र में लिखा है कि महोदय निवेदन की है कि ग्राम सभा की व सरकारी धन की सुरक्षा हेतु जब तक पूर्व के कार्यो के बाबत रघुवंशी इण्टर प्राइजेज द्वारा प्राप्त धन करीब 2 लाख रूपया का भुगतान श्यामा इण्टर प्राइजेज को नही कर दिया जाता तब तक मनरेगा के तहत मैटेरियल सप्लाई के बाबत् किसी भी प्रकार का भुगतान रघुवंशी इण्टर प्राइजेज को न किया जाय तथा सोख्ता गड्ढा व नाली के निर्माण हेतु श्यामा इण्टर प्राइजेज से खरीदे गये मैटेरियल के भुगतान हेतु करीब 2 लाख रूपया रघुवंशी इण्टर प्राइजेज से दिलाया जाय ।प्रधान ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त श्रम व रोजगार (मनरेगा), सोनभद्र, जिलाधिकारी सोनभद्र व खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड रावर्टसगंज को भी भेजा है।यहां यह बात उल्लेखनीय है कि जब जिसके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि यदि कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे रोका जाए यदि वही लोग विकास के लिए आये धन की बंदरबांट में सम्मिलित हो जाएंगे तो योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस का क्या
होगा ?
यदि ग्राम प्रधान के पत्र का गहराई से अध्ययन किया जाय तो सवाल यही उठ रहा है कि सत्ताधारी दल के जिला कमेटी का सदस्य ही यदि विकास कार्यों के लिए आये धन पर कुंडली मार लेंगे तो निश्चित ही विकास कार्यों की गति अवरुद्ध होगी और इस तरह की गड़बड़ियों पर जनता आखिर गुहार कहाँ लगाएगी ?देखना होगा कि कबरी ग्रामपंचायत की प्रधान को न्याय मिलेगा या फिर सत्ता के दबाव में अधिकारियों द्वारा मामले को रफा दफा कर दिया जाता है।आखिरकार कार्य तो हो ही गया,जिसने मैटेरियल सप्लाई का ऑर्डर दिया और जिसने समान लिया भुगतान की जिम्मेदारी तो उसी की होगी अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि अब जब समान लिया तो ग्रामपंचायत का प्रधान व सचिव को बलि का बकरा बना दिया जाय ,जैसी की संभावना प्रधान द्वारा व्यक्त की जा रही है।
