सोनभद्र। विश्व हिंदू महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सोनभद्र में चल रहे अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं पेनाल्टी लगाकर पुनः जांच कर पेनाल्टी को कम करके अपना हित साधने के खेल की जांच कराकर उक्त खेल में संलिप्त कुछ खनन व्यवसायी व अधिकारियों को बेनक़ाब करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
अपर जिलाधिकारी सोनभद्र, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, नायब तहसीलदार रोबर्टसगंज एवं मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल के द्वारा की गई जांच और विचारण के दौरान बड़े अवैध खनन एवं भू माफिया के रूप में चिन्हित खनन व्यवसायी को संरक्षित करने वाले अधिकारी कर्मचारी जल्द ही उक्त जांच में हो सकते हैं बेनकाब और उनपर गिर सकती है शासन की गाज। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने बातचीत में कहा कि संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री को जो पत्र दिया गया है उसपर उन्होंने जल्द ही जांच कराने का वादा किया है।उनके मुताबिक जल्द चलेगा जनपद सोनभद्र में खनन माफिया एवं भू माफिया के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर। जनपद सोनभद्र के खनन बेल्ट में शीघ्र हो सकती है बड़ी कार्यवाही। ओबरा के कुछ चिन्हित खनन व्यवसाई अपनी खनन लीज की आड़ में लगातार अवैध खनन कर रहे हैं इतना ही नहीं एकाध खनन व्यवसायी तो उनकी लीज एरिया के अगल बगल के कमजोर काश्तकारों की जमीनों को भी खोद कर जबरदस्ती पत्थर निकाल कर बेच दे रहे हैं। उनके अवैध खनन के कारनामें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनती रहती है। विश्व हिंदू महासंघ व गोरक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर खनन व्यवसाई धीरज राय के कारनामों की जांच कराने की मांग उठाई।
पदाधिकारियों ने अपने शिकायती पत्र में धीरज राय पुत्र वशिष्ठ राय पर अवैध खनन व परिवहन, फर्जी परमिट के साथ ओवर लोड परिवहन के गम्भीर आरोप लगाये हैं। साथ ही उनके द्वारा एससी व एसटी की जमीनों को बलपूर्वक कब्ज़ा करने की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री से मिलकर की। मुख्यमंत्री को दिए पत्र में गोरक्षा प्रकोष्ठ ने कहा कि धीरज राय के खिलाफ थाना ओबरा एवं रोबर्टगंज कोतवाली में विभन्न धाराओं में खनन से सम्बंधित कई मुकदमा पंजीकृत है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद यह लगने लगा है कि सोनभद्र में शीघ्र ही अवैध खनन को लेकर उच्चस्तरीय जांच टीम जनपद सोनभद्र के खनिज बेल्ट की गहनता से जांच करने आ सकती है।
यहां आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ सरकार की आंखों में धूल झोंककर अवैध खनन धडल्ले से किया जा रहा है। व्यापक पैमाने पर अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर खनन व्यवसाई अवैध खनन कर रहे हैं। समय समय पर अवैध खनन की जांच कर करोड़ों रुपये की पेनाल्टी लगाई जाती है। फिर उसी को मामूली पेनाल्टी में जिम्मेदार विभाग बदल देता है। इस प्रकार से व्यापक पैमाने पर राजस्व की क्षति किया जा रहा है। आखिर जांच के नाम पर ऐसी अंधेर गर्दी कब तक चलेगी।
