UP Politics : मध्य प्रदेश में बीते दिनों आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना को यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा आरोपी पर संविधान के तहत आरोपी पर एफआईआर नहीं दर्ज की गई.
लखनऊ । Lucknow news । उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी (Brijlal Khabri) आज संगम नगरी में केंद्र और प्रदेशों की बीजेपी सरकारों (BJP) पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए. बृजलाल खाबरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं. उन्होंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि संविधान खतरे में हैं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खाबरी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे थे।
प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बीजेपी सरकार पर कानून के उलट काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, संविधान कुछ कह रहा है जबकि सरकारें कुछ और कह रही हैं. इस समय देश के संविधान पर संकट है और संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान शुरू कर को लेकर कहा कि कांग्रेस लोगों को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ संकल्प सभा आयोजित कर रही है.
आदिवासी युवक के साथ हुई घटना शर्मनाक- बृजलाल खाबरी
मध्य प्रदेश में बीते दिनों बीजेपी नेता द्वारा नशे की हाताल में एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था. इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जमकर विवाद हुआ. इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बृजलाल खाबरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के साथ शर्मनाक घटना हुई. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ संविधान के तहत एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई.
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गठबंधन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या कहा?
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बृजलाल खाबरी ने दावा किया कि 2024 में देश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी. चुनावों से पहले गठबंधन के सवाल पर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर कोई फैसला करेंगे. सब्जी और दूसरी सामानों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कालाबाजारी और जमाखोर को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का मुनाफाखोरों पर कोई अंकुश नहीं रह गया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को यूसीसी से पहले देश की मंहगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए.
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