Friday, April 19, 2024
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नितिन केशरी ने लगाई न्याय की गुहार

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सोनभद्र। नगरपालिका रॉबर्ट्सगंज निवासी अधिवक्ता नितिन केशरी ने आज अपने आवास पर पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में बताया कि उन्होंने एक मकान का बैनामा तिलकराज से लिया है जिसके बाबत उस मकान से सटे विपक्षी से उक्त मकान के बाबत विवाद होने के कारण मुकदमा न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिवीजन राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के न्यायालय में वाद संख्या 190 / 2019 में दाखिल किया है । उक्त वाद में न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है जिसके बाद पुनः विपक्षी द्वारा श्रीमान् जिला जज जनपद – सोनभद्र के यहां अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील संख्या 15/2021 के रूप में पंजीकृत हुई जिस पर जिला जज महोदय के न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.08.2021 पारित करते हुए उनका कब्जा दखल सिद्ध पाया गया है ।

न्यायालय के आदेश उनके पक्ष में आने के बाद उक्त बैनामाशुदा मकान पर उनके द्वारा मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है किन्तु बार – बार उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज के मौखिक निर्देश पर चौकी प्रभारी राबर्ट्सगंज द्वारा उक्त मकान पर आकर उन्हें हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा मकान का कार्य रोकवा दिया जा रहा है ।

उनके द्वारा ऐसा न करने पर उनके उक्त मकान को प्रशासन द्वारा कुर्क किये जाने की धमकी दे रहे है । उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा 145 की कार्यवाही की नोटिस बिना भेजे उनके मकान को कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके विरुद्ध उन्होंने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया है जिसमे उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 7.10.21 के खिलाफ स्टे ऑर्डर की मांग को माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आर्डर दिया है। उन्होंने बातचीत में कहा कि उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए ही विपक्षीगण द्वारा विभिन्न प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वह कानून पर भरोशा करने वाले व्यक्ति हैं इसलिए ही पिछले दो वर्षो से अदालत व शासन प्रशासन के आदेश के तहत ही कार्य कर रहे हैं ।उन्होंने कहा कि प्रशासन के उक्त कदम से वह काफी हैरान व परेशान है ।

उक्त मकान पर माननीय जिला जज महोदय जनपद सोनभद्र द्वारा उनके पक्ष में कब्जा दखल पाये जाने का आदेश पारित होने के बावजूद भी उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज एवं चौकी प्रभारी राबर्ट्सगंज का उक्त कृत्य अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है । केवल उन्हें सामाजिक रूप से परेशान करने के लिए ही प्रशासन के लोग विपक्षी से मिल कर बार बार उक्त प्रॉपर्टी को कुर्क करने की धमकी देते रहते हैं।उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनके कागजात का परिशीलन करते हुए उनकी बात भी सुनी जाय।

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