विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने अगस्त महीने के लिये भारत द्वारा संरा सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाले जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। विदेश कार्यालय ने कहा कि, हमें उम्मीद है कि भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान प्रासंगिक नियमों और कायदों का अनुपालन करेगा।
इस्लामाबाद। भारत को एक अगस्त से एक महीने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अध्यक्षता मिलने से पहले पाकिस्तान ने शनिवार को उम्मीद जताई कि नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय नियमों और कायदों का पालन करेगी। विदेश कार्यालय (एफओ) के प्रवक्ता ने अगस्त महीने के लिये भारत द्वारा संरा सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाले जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। विदेश कार्यालय ने कहा, “हमें उम्मीद है कि भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान प्रासंगिक नियमों और कायदों का अनुपालन करेगा।”
अगस्त में भारत को मिलने वाली अध्यक्षता 2021-22 के कार्यकाल के दौरान सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर यह जिम्मेदारी निभाने का उसका पहला मौका होगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का दो साल का कार्यकाल एक जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। भारत इसके बाद सुरक्षा परिषद में अपने दो वर्ष के कार्यकाल के आखिरी महीने, अगले साल दिसंबर, में फिर से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा।
इसकी अध्यक्षता के दौरान भारत तीन प्रमुख क्षेत्रों- नौवहन सुरक्षा, शांतिरक्षक और आतंकवादनिरोधी – में उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने संरा के 15 सदस्यीय इस शक्तिशाली निकाय की आवर्ती अध्यक्षता संभालने की पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश में कहा कि भारत के लिये नौवहन सुरक्षा उच्च प्राथमिकता वाली है “और सुरक्षा परिषद के लिये यह महत्वपूर्ण है कि वह इस पर समग्र रुख अपनाए।”
उन्होंने कहा कि शांतिरक्षक का विषय “हमारे लंबे और नेतृत्वकारी जुड़ाव की वजह से दिल के करीब है”। उन्होंने कहा कि शांतिरक्षा के साथ भारत इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करेगा कि शांतिरक्षकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, विशेषरूप से बेहतर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिये और कैसे शांतिरक्षकों के प्रति अपराध करने वालों को कानून के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अग्रिम मोर्चे पर रहने वाले देश के तौर पर भारत आतंकवाद निरोधी उपायों को भी केंद्र में रखेगा।