यूपी में दोबारा सीएम योगी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सीएम योगी ने 100 दिनों में बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है.
लखनऊ । योगी सरकार यूपी के युवाओं को जीत का सबसे बड़ा रिर्टन गिफ्ट देने जा रही है. सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 20 हजार सरकारी नौकरियां और 50 हजार रोजगार के अवसर देने की घोषणा की है. दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं. उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है.
सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तरप्रदेश नित्य नए आयाम लिखने के साथ रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है. युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने में सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में भी कोई कमी नहीं रखी. स्टार्टअप और औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए.
एमएसएमई और ओडीओपी योजना ने युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया. कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनको रोजगार भी दिए गए. अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है.
भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिए हैं. युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने के लिए भी निर्देश दिये गये हैं. गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ढ़ाई करोड़ रोजगार और 5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दे चुकी है.
मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली को लेकर दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारी फील्ड विजिट करें. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वार्षिक टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को पुनरीक्षित कर डेढ़ लाख करोड़ रुपये करने पर विचार किया जाए. उन्होंने टैक्स चोरी रोकने के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाने तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण तैयार करने के भी निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सभी प्रमुख विभाग, जिनमें जीएसटी/वैट, आबकारी, स्टाम्प तथा निबंधन, परिवहन, भू-राजस्व तथा ऊर्जा विभाग शामिल हैं, स्वयं के लिए राजस्व प्राप्तियों के संबंध में 100 दिन, 06 माह व 1 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर इसकी कार्ययोजना बनाएं तथा इसके संबंध में एक प्रस्तुतिकरण करें.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा राजस्व प्राप्तियों से संबंधित प्रमुख 6 विभागों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया. इस दौरान जीएसटी/वैट, आबकारी, स्टाम्प तथा निबंधन, परिवहन, भू-राजस्व तथा ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के संबंध में अपने विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी दी गयी.
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान खनन सचिव को खनिजों के मूल्य नियंत्रण के संबंध में निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के संबंध में अत्यन्त संवेदनशील है. उन्होंने परिवहन विभाग को अपनी सभी सेवाएं ऑनलाइन करने के निर्देश दिए. उन्होंने अपर मुख्य सचिव आबकारी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने लक्ष्यों को बढ़ाने के भी निर्देश दिए.
