लखनऊ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि मोदी सरकार ने ‘वन रैंक वन पेंशन’ के नाम पर भी 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया.
लखनऊ । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सेना से संबंधित कांग्रेस का श्वेत पत्र ‘शौर्य के नाम पर वोट सेना के हितों पर चोट’ जारी किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली ‘पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एस्टीमेट’ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार ने सेना के बजट में 60 साल की सबसे भीषण कटौती की है.
इसी तरह भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता अवकाश प्राप्त मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने ‘पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस’ का प्रमुख रहते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मोदी सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण को नुकसान पहुंचाया.
‘शौर्य के नाम पर वोट सेना के हितों पर चोट’ नाम के इस श्वेत पत्र में कांग्रेस ने बताया है कि कैसे मोदी सरकार के तहत सशस्त्र बलों में 1.22 लाख पद खाली रह गए हैं और कैसे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के नाम पर धोखा दिया गया.
लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चह्वाण ने कहा कि देश में भाजपा की सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए सेना के शौर्य और उसके बलिदान का उपयोग किया है. इस सरकार के 7 साल के कार्यकाल में सेना की मूलभूत सुविधाओं का सिर्फ हनन ही हुआ है.
पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण ने कहा कि मोदी सरकार की शर्मनाक असंवेदनशीलता का इससे बड़ा सबूत क्या है कि जिस दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की दुर्घटना में मौत हुई, उसी दिन उनके ससुर की समाधि पर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने बुलडोजर चला दिया. 13 दिसंबर, 2021 को रक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया कि तीनों सेनाओं में 1,22, 555 पद खाली पड़े हैं, जिनमें से लगभग 10,000 पद सैन्य अधिकारियों के भी हैं.
उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है. सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर 30 लाख पूर्व सैनिकों को धोखा दिया. सेना के 30-40 प्रतिशत सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन पूरी तरह से छीन ली गयी.
कांग्रेस के इस श्वेतपत्र में सेना से जुड़े मुद्दों को उठाया गया. इस बुकलेट में सेनाओं में खाली पद, वन रैंक वन पेंशन, ECHS बजट, CSD कैंटीन में लगाई गईं पाबंदियां, सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन ओर टैक्स व सांतवे वेतन आयोग में सेना की अनदेखी समेत कई मुद्दों को जगह दी गयी है.