पीडीपी ने जहां अपनी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बैठक में शामिल होने के बाबत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वहीं, गठबंधन बैठक के बाद संयुक्त रणनीति के साथ सामने आ सकता है। इस बीच, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने सोमवार को कहा कि यह अच्छा है कि केंद्र ने यह महसूस किया है कि मुख्यधारा के क्षेत्रीय दलों के बगैर केंद्र शासित प्रदेश में चीजें काम नहीं करेंगी। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्रदेश को मिले विशेष दर्जे के अधिकतर प्रावधानों को वापस लेते हुये जम्मू कश्मीर प्रदेश को दो केंद्र शासित क्षेत्रों – जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख- में बांट दिया था। उधर, पीएजीडी के अन्य सहयोगियों माकपा, भाकपा, पीपुल्स मूवमेंट और अवामी नेशनल कांफ्रेंस ने बैठक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है।