नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने बुधवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 16 न्यायाधीशों के तबादले की घोषणा की। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स’ पर ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी दी है।
श्री मेघवाल मुताबिक, न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को कर्नाटक उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स’ पर ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी दी है।
श्री मेघवाल के मुताबिक, न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को कर्नाटक उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन को मणिपुर उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद को पटना उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय तबादला किया गया है।
न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और न्यायमूर्ति अरुण मोंगा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है। न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार – 4 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से प्रदेश उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति नानी टागिया को गुहाटी उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति सी मानवेद्रनाथ रॉय को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय तबादला किया गया है।
न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण को तेलंगाना उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति जी अनुपमा चक्रवर्ती को तेलंगाना उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है।
