रिलायंस इंडस्ट्रीज के गुणवत्ता विहीन ऐशडैम से इलाके की जमीनें हो रही हैं बंजर , जिला प्रशासन रिलायंस इंडस्ट्री का बना हुआ है चारण – विस्थापित
विंध्यलीडर के उप संपादक ब्रजेश पाठक की खास रिपोर्ट
विस्थापितों ने आरोप लगाया कि रिलायंस लायंस पावर प्लांट सासन एवं कोल माइन्स अमलोरी मनमानी और वादा खिलाफी किये है। विस्थापितों ने मांग की कम्पनी द्वारा संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल सूर्यविहार एवं कृष्णबिहार में 12वीं तक सभी विषय जैसे- जीव विज्ञान, गणित, आर्ट का कोर्स बढ़ाया जाये। वहीं स्कूल में विस्थापित परिवार के बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है। जबकि गैर विस्थापित धन, बल, सोर्स-सिफारिस से बच्चों का दाखिला हो रहा हैं एवं डीएवी में सीट की बढोत्तरी करते हुए भवन निर्माण कराया जाये।
सिंगरौली । 29 सितम्बर 2024 । सासन पावर लिमिटेड रिलायंस कंपनी के खिलाफ विगत दिनों (शुक्रवार) को ट्रैक्टर में सवार होकर विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम के नेतृत्व में अपना विरोध दर्ज कराया । सैकड़ों की संख्या में विस्थापित ट्रैक्टरो पर सवार विस्थापितों के इस ट्रैक्टर रैली को स्थानीय पुलिस ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय तक जाने अनुमति नहीं दी। सिर्फ 10 ट्रैक्टरों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी।
जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम 25 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगों को 15 दिवस के भीतर पूरा नही होंने पर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन एवं चक्काजाम करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी रिलायंस प्रबंधक एवं जिला प्रशासन की होगी। गौरतलब हैं की जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम के नेतृत्व में रिलायंस कंपनी के विस्थापितों के हक के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाली। लेकिन जिला प्रशासन ने शहर के बाहर ट्रैक्टरों को रोकने के लिए पुलिस ने बेरिकेड लगा दिए और ट्रैक्टरों को रास्ते पर खड़ा कर दिया था। मौके पर भारी संख्या मेें पुलिस बल भी तैनात किया गया था। सिर्फ 10 ट्रैक्टरों को ही कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जाने की अनुमति दी।
कलेक्ट्रेट पहुंचे विस्थापितों ने अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। लेकिन कलेक्टर नहीं आए तो विस्थापित सड़क पर ही बैठ गए एवं रिलायंस कंपनी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगें। इस दौरान रिलायंस कंपनी व प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विस्थापितों ने कहा कि साल 2019 में हुए समझौते का पालन अब तक नहीं हुआ हैं। जबकि कंपनी प्रबंधन और विस्थापितों के बीच जिला प्रशासन द्वारा मध्यस्थता किया गया था लेकिन उसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। इस दौरान विस्थापितों ने कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ स्लोगन लिखे तख्तियों के साथ जमकर नारेबाजी की।
तीन घंटे बाद ज्ञापन लेने पहुंचे कलेक्टर
जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम के नेतृत्व में पहुंचे लोग कलेक्टर के इंतजार में तीन घंटे से ज्यादा समय तक सड़क पर बैठे रहे। हालांकि संयुक्त कलेक्टर माईकेल तिर्की ज्ञापन लेने आए। लेकिन विस्थापितों ने उन्हें ज्ञापन नहीं सौंपा। इसके बाद एसडीएम सृजन वर्मा विस्थापितों का मान मनौव्वल करते हुए ज्ञापन देने के लिए कहा। लेकिन विस्थापित कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं थे। अन्त में जिलाधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला धरना स्थल पर आएं और ज्ञापन लेकर विस्थापितों की मांगों को सुना और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।
कंपनी और जिला प्रशासन ने किया वादा खिलाफी
विस्थापितों ने आरोप लगाया कि रिलायंस लायंस पावर प्लांट सासन एवं कोल माइन्स अमलोरी मनमानी और वादा खिलाफी किये है। विस्थापितों ने मांग की कम्पनी द्वारा संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल सूर्यविहार एवं कृष्णबिहार में 12वीं तक सभी विषय जैसे- जीव विज्ञान, गणित, आर्ट का कोर्स बढ़ाया जाये। वहीं स्कूल में विस्थापित परिवार के बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है। जबकि गैर विस्थापित धन, बल, सोर्स-सिफारिस से बच्चों का दाखिला हो रहा हैं एवं डीएवी में सीट की बढोत्तरी करते हुए भवन निर्माण कराया जाये।
किसानों की जमीन हो गई बंजर
हर्रहवा एवं झांझीटोला में रिलायंस के द्वारा ऐश डैम का निर्माण किया गया था। उस ऐश डैम से पानी का रिसाव हो रहा है साथ ही टूट भी रहा है। जिसके जद में आए कई लोगों का मकान गिर भी चुका है और कई लोगों की जमीन एवं भूमि बंजर हो गई है। किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई हैं। जिसका सर्वे व मुआयना कराकर तत्काल मुआवजा राशि दिया जाय। रिलायंस ऐश डैम गुणवक्ता विहिन निर्माण कराया गया है। जिससे उसके बराबर टूटने की सम्भावना बनी रहती है। विस्थापितों का आरोप है कि जिला प्रशासन एवं कम्पनी के मिली भगत से आज तक विस्थापितों के समस्याओं का निराकरण नही किया गया। जिसका निराकरण तत्काल करवाया जाए।