योगी सरकार ने दिए उत्तर प्रदेश में जमीनों के बैनामे की प्रक्रिया में बदलाव के संकेत ,रजिस्ट्री होगी महंगी या सस्ती ! जल्द ही बदलेगा इसका स्वरूप सरकार !
लखनऊ । 10 जनवरी 25 । योगी सरकार ने रजिस्ट्री की सर्किल दरें आम जनता की पहुंच के हिसाब से तय करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई तरह के निर्णयों पर चर्चा की गई है। इसके लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने सभी जिलों के डीएम से सर्किल रेट के बारे में जानकारी मांगी है। उसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार यदि सब कुछ ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही जमीनों की रजिस्ट्री कराने का सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। गौरतलब है कि यूपी में पिछले कई सालों से संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें तय नहीं हुई है। दरअसल कृषि, आवासीय और व्यावसायिक दरों में जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा और इसको व्यावहारिक बनाने की दिशा में प्रयास अब स्वरूप ले रहे हैं। सरकार की मंशा है कि रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें ऐसी तय की जाएं जिससे आम आदमी को राहत मिल सके और वह आसानी से जमीनों की खरीद बिक्री कर सके।
सरकार में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उनमें कृषि की जमीनों के लिए आवासीय और आवासीय की जगह व्यवसायिक सर्किल दरें तय कर दी जाएं जैसे अगर खेती की जमीन पर एक-दो मकान बने हैं तो उसे आवासीय नहीं किया जाएगा। इसी तरह कृषि जमीन पर अगर एक-दो दुकानें बनी हैं तो उसे व्यवसायिक नहीं किया जाएगा। मनमाने तरीके से सर्किल दरें तय करने की व्यवस्था अब नहीं चलेगी। सरकार अब इसे पूरी तरह से बदलने के मूड में दिखाई दे रही है।
अब सर्किल रेट में अगल-बगल के गांवों की दरों में होने वाली भिन्नता खत्म होने के साथ ही एक जगह पर कई मकान बने हैं तो उसे आवासीय और कई दुकानें बनी हैं तो व्यवसायिक सर्किल रेट के दायरे में जरूरत के हिसाब से लाया जा सकता है। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है।
