(संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बार कौंसिल को लिखा पत्र )
सोनभद्र। संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन और सचिव को संबोधित पत्र लिख कर एन ओ सी जारी करने में रुपए 8050 शुल्क लेने पर सवाल उठाते हुए इसे निःशुल्क करने या न्यूनतम से न्यूनतम करने का अनुरोध किया है।
श्री मिश्र ने पत्र में लिखा है कि अभी कुछ दिन पूर्व सेंट्रल नोटरी में प्रदेश के हजारों अधिवक्ताओं का चयन हुआ है और उन्हें बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एन ओ सी प्राप्त कर सेंट्रल नोटरी सेल को भेजना है पर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा एन ओ सी जारी करने हेतु रुपए 8050 लिया जाना न्याय संगत नहीं है।
श्री मिश्र ने पत्र में बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय चेयर मैन से अनुरोध किया है कि प्रदेश के अधिवक्ता आपके परिवार के सदस्य है और पंजीयन के समय सोलह हजार से अधिक धनराशि बार कौंसिल में जमा करते है। इनको कोई वेतन भी प्राप्त नहीं होता है ऐसे में एन ओ सी के नाम पर रुपए 8050 लेना नए चयनित नोटरी अधिवक्ताओं पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है जिसके कारण प्रदेश के अधिवक्ताओं में पीड़ा एवम आक्रोश व्याप्त है।
श्री मिश्र ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मांग की है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं की भावना का ख्याल करते हुए उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना डालते हुए एन ओ सी शुल्क को निःशुल्क कर अधिवक्ताओं को राहत प्रदान करें।
