सोनभद्र। जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष संतोष पटेल एडवोकेट के नेतृत्व में सोमवार को जदयू कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें भारत की पिछड़ी जातियों का सांविधानिक अधिकार दिलाए जाने की मांग की गयी है।
उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान लागू होने के 71 साल बाद भी भारत की पिछड़ी जातियों को अनुच्छेद- 340 के तहत पिछड़ी जातियों को मिलने वाला लाभ जो आज तक नहीं मिल सका है, के बाबत सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष श्री पटेल के नेतृत्व में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिसे जिलाधिकारी की तरफ से एसडीएम प्रकाश चंद ने प्राप्त किया।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन में मांग की गई है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 340 में भारत की पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान व नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया था जिसे आज तक सिर्फ इसलिए लागू नहीं कराया जा सका है, क्योंकि भारत सरकार के पास आज तक पिछड़ी जातियों की जातिगत गणना का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है।
ऐसे में भारत की समस्त पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से कोई भी सांविधानिक अधिकार का लाभ नहीं मिल पाता है। श्री पटेल का भारत सरकार पर यह भी आरोप है कि परिस्थितियोंवश पिछले दिनों भारत की पिछड़ी जातियों को जो अधिकार मिले भी थे, उन्हें भी वर्तमान केंद्र सरकार समाप्त करने पर तुली हुयी है। जिसका पुरजोर विरोध करते हुए श्री पटेल के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से भारत सरकार से तीन सूत्रीय मांग किया है कि- नीट परीक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल बहाल किया जाय। भारत की समस्त पिछड़ी जातियों के हित में भारतीय संविधान में प्रदत्त धारा- 340 को तत्काल लागू किया जाय। 2021 में होने जा रही भारत की जनगणना में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पिछड़ी जातियों की जातिगत गणना आवश्यक रूप से करायी जाय।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से इन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट (जिला सचिव), इंजीनियर शिवशंकर सिंह (अध्यक्ष- घोरावल विधानसभा), श्यामानंद सिंह (जिला प्रभारी- आईटी सेल), नरेन्द्र सिंह पटेल (उपाध्यक्ष- घोरावल विधानसभा), सोनू पासवान (ब्लॉक अध्यक्ष- रावर्ट्सगंज) इत्यादि लोग शामिल रहे।