उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल , कई मुद्दों पर बनी सहमति
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने रविवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे व अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ अपराह्न 2:30 बजे से जल निगम के फील्ड हॉस्टल ‘संगम’ में वार्ता की. इस वार्ता के बाद शैलेन्द्र दुबे ने एक दिन पूर्व ही सांकेतिक हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में गुरुवार रात से जारी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल तीन दिन बाद सरकार के साथ वार्ता के बाद आज यानी रविवार को वापस ले ली गई. बिजली कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के चयन तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की गुरुवार रात से शुरू हुई तीन दिन (72 घंटे) की हड़ताल रविवार द्विपक्षीय वार्ता के बाद वापस ले ली गई है.
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने रविवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे व अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ अपरान्ह 2:30 बजे से जल निगम के फील्ड हॉस्टल ‘संगम’ में वार्ता शुरू की. वार्ता के बाद शैलेन्द्र दुबे ने एक दिन पूर्व ही सांकेतिक हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की. शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश की जनता, मुख्यमंत्री और अपनी ओर से समिति के नेताओं को हड़ताल समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया
वार्ता करके सार्थक रूप से किया जाएगा काम
एके शर्मा ने कहा, ‘मैंने यूपी के विभिन्न संगठनों की संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ कई बार चर्चा की है, कल रात में भी चर्चा हुई. सुखद परिणाम यह आया है कि संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले ही समाप्त करने का फैसला लिया है. मैंने उनसे ये कहा है उनकी जो मांगे थीं वार्ता करके सार्थक रूप से काम किया जायेगा. वर्तमान आंदोलन में जो कार्रवाई हुई है उसे देखते हुए उन्होंने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है.’
वहीं हड़ताल कर रहे एक कर्मचारी ने कहा, ‘ये हमारी सांकेतिक हड़ताल थी, मुख्य मांग ये थी कि समझौते का कार्यान्वियन किया जाये. इसके अलावा अन्य मांगे भी थीं.’ उधर उर्जा मंत्री ने कहा है कि मांगों पर सार्थक कार्रवाई की जायेगी. उच्च न्यायालय के प्रति सम्मान रखते हुए इस सांकेतिक हड़ताल को हमने एक दिन पहले समाप्त कर दिया है.
बता दें बिजली आपूर्ति बाधित नहीं करने के पूर्व के आदेश के बावजूद प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभाग के कर्मचारी यूनियन नेताओं के खिलाफ शुक्रवार को अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी.
