सोनभद्र

आर्य समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त प्रकाश दास सहित तीन लोगों निष्कासन के बाद हुआ पुनर्गठन ,नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रदेश सभा ने दी मान्यता

चोपन । सोनभद्र । आर्य समाज विरोधी गतिविधियों एवं आर्य समाज मंदिर चोपन /आर्य शिशु मंदिर स्कूल पर फर्जी कमेटी बनाकर अवैध रूप से काबिज पूर्व पदाधिकारी प्रकाश दास सहित तीन लोगों के निष्कासन के बाद रिक्त पदों की पूर्ति एवं नये सत्र हेतु पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर जिला सभा के निर्देश पर जिला सभा प्रधान कपिल देव सिंह आर्य की अध्यक्षता एवं देखरेख में बीते दिनों सम्पन्न हुई चोपन आर्य समाज की बैठक में सर्वसम्मति से नयी कमेटी का गठन किया गया।

बैठक में संजय कुमार जैन को पुनः एक बार प्रधान पद का दायित्व सौंपा गया जबकि श्यामाचरण गिरी उप प्रधान बनाये गये। अन्य पदों हेतु अजय कुमार भाटिया- मंत्री, संजय कुमार सिंह – उपमंत्री, श्रीमती रंजना शर्मा- कोषाध्यक्ष, अजय कुमार सिंह – प्रबंधक , सुशील पांडेय को उप प्रबंधक आर्य शिशु मंदिर स्कूल एवं राम चन्द्र, विवेक कुमार तिवारी,अजय सूद,सुरेन्द्र कुमार बरनवाल को अंतरंग सदस्य चुना गया। जिला सभा एवं प्रदेश सभा में प्रतिनिधि के रूप में अजय भाटिया को नामित किया गया।

जिला आर्य प्रतिनिधि सभा सोनभद्र के प्रधान श्री कपिल देव सिंह आर्य ने पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए बताया कि आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश सभा प्रधान श्री देवेंद्र पाल वर्मा ने आर्य समाज चोपन के निर्वाचन को मान्यता प्रदान करते हुए निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आर्य समाज चोपन आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की स्थानीय इकाई के रूप में उसी के नियमों उप नियमों से संचालित होती है। नव निर्वाचित पदाधिकारी ही आर्य समाज के विधि मान्य पदाधिकारी हैं और वो ही आर्य समाज मंदिर एवं स्कूल को संचालित करने हेतु अधिकृत है।

आर्य समाज चोपन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु पूर्व में भी प्रदेश सभा प्रधान जी ने सोनभद्र के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा था जिसपर माननीय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देश पर दो बार सक्षम पुलिस अधिकारी से प्रकरण की जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट में दोनों बार प्रकाश दास को दोषी पाया गया है बावजूद इसके अभी तक अवैध कब्जा बने रहना दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस संदर्भ में एक बार पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आर्य समाज चोपन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

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